Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag förlängd anståndstid för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader.
Regeringen föreslår begränsad avdragsrätt för underskott från tidigare år. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022, med tillämpning av de nya reglerna vid ägarförändringar efter den 10 juni…
Regeringen går vidare med en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter (AG) för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021…
Skatteverket lämnar inga skulder för indrivning till Kronofogden i februari eftersom det blir utökade möjligheter för tillfälliga anstånd. Det gäller både företag och privatpersoner.
Regeringens aviserade stöd till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs för perioden januari till mars 2022 och stödnivån höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna.
Regeringen har överlämnat årets andra ändringsbudget innehållande tidigare presenterade förslag om skatteanstånd och fortsatt tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag som syftar till att förkorta betalningstiderna i näringslivet. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2022.
Arbetsdomstolen (AD) har avgivit dom gällande omplacering vid föräldraledighet (FL). Arbetsgivaren anses ha missgynnat två av arbetstagarna genom att omplacera dem och nekat en tredje föräldraledighet.
Regeringen överlämnar den 18 januari en extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen innehållande bland annat förlängning av ordinarie omställningsstöd, omsättningsstöd samt ersättning för karensavdrag.
SCB rapporterar en inflationstakt på 4,1 procent i december 2021 enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år.
Finansinspektionen (FI) varnar för bedragare som just nu påstår sig ringa från FI och erbjuder hjälp att få tillbaka förlorade pengar som tidigare investerats i kryptotillgångar.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde förhandsbesked från Skatterättsnämnden att ersättning vid godkänt premielopp ska -momsrättsligt sett- anses vara omsättning av en tjänst .
Skatteverket har vid årsskiftet genomfört den första genomgången av samordningsnummer utifrån nya regler som medför vilandeförklarande av samordningsnummer äldre än fem år.
Skatteverket publicerar ställningstagande gällande återbetalning av moms till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder.
Regeringen föreslår att fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022.
Regeringen föreslår tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt under en begränsad tidsperiod.
European Data Protection Board (EDPB) har nu publicerat riktlinjer med praktiska exempel på personuppgiftsincidenter och fallbaserad vägledning utifrån erfarenheter sedan GDPR trädde i kraft.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) tar från och med den 1 januari emot anmälningar från enskilda om diskriminering och/eller vad gäller skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.
Skatteverket sammanställer flera skattenyheter som berör både privatpersoner och företag från den 1 januari och även flera lagändringar på folkbokföringsområdet.
Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) meddelar att att svenskar under nästa år kommer att kunna logga in i med en svensk e-legitimation i kontakt med utländska myndigheter inom EU/EES.
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat delvis prövningstillstånd i mål om huruvida arbetsgivaravgifter ska utgå vid jultidningsförsäljning.
Skatteverket har uppdaterat sin vägledning när det gäller att ansöka och beräkna skattereduktionen för inventarieköp gjorda under 2021.
Skatteverket har uppdaterat sin vägledning avseende innehavskravet för inventarier vid skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021.
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att producentprisindex steg med 1,3 procent från oktober till november. Årstakten på hemmamarknaden var i november 2021 den högsta på 30 år.
Regeringen presenterar ytterligare förlängningar av företagsstöd samt nya krisstöd till kulturen och idrotten.
Skatteverket har kommit med förtydliganden angående omställningsstöd vid bedömningen av huruvida ett företag är på obestånd samt omständigheter som kan vara tecken på obestånd.
Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån har publicerats.
Skatteverket har publicerat allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022.
Regeringen och Moderaterna föreslår att omställningsstöd, omsättningsstöd återinförs samt en utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.
Riksdagen sa ja till höjt tak i sjukpenningen till 10 pbb, höjning av garantinivå och bostadstillägg, ökad flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365 och vid deltidssjukskrivning, förändrad arbetsförmågeprövning.
Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) har nu anslutit Danmarks e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect.
Inflationstakten ökade enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) med 3,6 procent i november 2021 i jämförelse med samma månad föregående år.
Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan med över 1200 besök, både fysiska och på distans. 8 av 10 företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på…
Transportstyrelsen ändrar från och med den 1 januari 2022 de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes.
Regeringen föreslår en ny regel som ska stoppa handel med underskottsföretag.
CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet som förslås kunna hanteras digitalt av myndigheten från och med den 1 oktober 2022.
Skatteverkets har publicerat allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2022 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Sverige har sagt upp skatteavtalen med Portugal och Grekland och de skatteavtalen upphör att gälla 1 januari 2022. Inkomster och tillgångar beskattas enligt respektive lands interna lagstiftning.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtar åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Ett antal ersättningar samt stöd återinförs och förlängs, 8 december 2021–31 mars 2022.
Skatteverket har publicerat föreskrifter för kommande års skatteberäkning.
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen i Sverige.
Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) lanserar ett gratis app för kontroll av vaccinationsbevis genom skanning. Appen finns med öppen källkod för att möjliggöra vidareutveckling av andra lösningar.
Riksdagen sa ja till att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen kompletteras.
Regeringen föreslår en förlängning anståndstiden för avbetalning av tillfälliga anstånd med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört.
Arbetsmiljöverket (AV) blir tillsynsmyndighet och ska se till att arbetsgivare lever upp till kraven om visselblåsarfunktioner.
Resultatet av Europaparlamentets omröstning gör att det inte blir någon ytterligare parlamentsbehandling kring att införa EU-regler för allmän minimilön innan frågan går vidare.
Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.
Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.
Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer som ska förbättra kvaliteten på värderingstjänster för hållbarhet.
Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheters oanmälda inspektioner visar på många säkerhetsbrister inom transport och logistik.
Justitieombudsmannen(JO) riktar kritik mot Tillväxtverket (TVV) för dröjsmål vid överlämning av överklaganden till förvaltningsrätten samt för långsam handläggning av stöd för korttidsarbete.
Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning för verksamheter som omfattas av penningtvättslagen och som står under länsstyrelsens tillsyn.
Bolagsverket (BLV) varnar för e-post som kan uppfattas ha BLV som avsändare. Till e-posten finns en bifogad bluffaktura för betalning av ett saknat belopp.
Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om ändringar i K-regelverken avseende bestämmelserna om undertecknande. Gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om en generell minskning av lager hos svenska företag under Q3 2021, jämfört med föregående kvartal. I industrin minskade varulagren medan de ökade i varuhandeln.
EU-kommissionens resultat i årets Digital Economy and Society Index (DESI) visar att de nordiska länderna ligger i topp, med Sverige på tredje plats. Mätningen avser data från 2020.
De aviserade ändringarna gäller förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar, bonus-malus-systemet, ska träda i kraft först senare under 2022, istället för den 1 januari 2022 som tidigare angetts.
Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten har minskat från 8,8 procent till 7,3 procent på ett år. Andelen arbetslösa är därmed tillbaka på samma nivå som i februari 2020, innan coronapandemin bröt…
Regeringen har efter ett förslag från Bolagsverket (BLV) beslutat att ändra ett antal registreringsavgifter, exempelvis ändring av företrädare. De nya avgifterna börjar gälla den 1 december 2021.
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att industrins orderingång minskade med 2,0 procent i september jämfört med augusti, men ökade 0,9 procent jämfört med september föregående år.
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om ökad produktion inom industrin, tjänstesektorn och byggsektorn. I jämförelse med september 2020 ökade produktionen i näringslivet med 6,0 procent.
Arbetsförmedlingens rapport om äldres arbetsmarknad visar att 174 000 fler i åldern 55+ jobbar jämfört med för tio år sedan. Dock finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) dom i fråga om moms vid import av vara till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan deklaration i något av länderna.
Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer om kapitalförvaltning för att minska risken för grönmålning (greenwashing).
Möjligheterna för att använda dataanalyser mellan Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i syfte att upptäcka och förhindra fel och fusk utreds.
Regeringen har lämnat ett förslag om nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler samt underlätta fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.
Skatteverket har publicerat föreskrifter för nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag att kartlägga sjukförsäkringen och konsekvenserna för enskilda försäkrade utifrån de förändringar som infördes den 1 juli 2008.
Regeringen lägger förslag som ska motverka kapning av bostadsrättsföreningar (BRF) och stärker skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.
Regeringen föreslår att rekommendationen att ta hänsyn till klimat, miljö, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling blir obligatorisk.
Riksdagen har beslutat att bedömningarna och besluten från Försäkringskassan (FK) gällande arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mer transparenta och begripliga.
Finansinspektionen och Konsumentverket föreslår införande av ett skuldregister som ger kreditgivare och konsumenten möjlighet att få en helhetsbild av skulder i samband med en kreditprövning.
Bolagsverket (BLV) varnar för bluffmejl från adressen info@skatteregistrering.se till företag med påstående om att de inte har betalat registreringsavgift för F-skatt och momsregistrering.
Producentprisindex (PPI) steg med 1,5 procent från augusti till september och årstakten var i september 17,2 procent. Samtliga marknader påverkades av höjda elpriser och prisuppgångar på metaller.
Arbetsförmedlingen (AF) får analysuppdrag gällande matchningstjänster som ändamålsenligt stöd samt hur det kan säkras att det finns ett likvärdigt utbud av matchningstjänster i hela landet.
Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.
Tillväxtanalys rapporterar att det i september månad inleddes konkurser i 474 företag. Konkurserna ökade därmed med 19 procent jämfört med september 2020.
Skatteverkets vägledning för obegränsat skattskyldiga enligt sexmånaders- eller ettårsregeln har uppdaterats. Ettårsregeln kan vara tillämplig på efterföljande anställningar.
Riksdagsbeslut taget gällande möjlighet till ny anmälan för återbetalningsskyldiga på grund av sen avstämning av korttidsstöd till Tillväxtverket (TVV).
Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 2021 har godkänts av EU-kommissionen.
Skatteverket publicerar bostadsförmånerna för 2022. Nytt är att Stor-Malmö läggs till som ett område, vilket innebär totalt sex områden med olika bostadsförmånsvärden per kvadratmeter bostadsyta.
Skatteverket har uppdaterat sin vägledning för beskattningsbar person i relation till mervärdesskatteregistrering.
IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)och AI Sweden kommer gemensamt att genomföra insatser för att ge stöd och vägledning avseende rättsliga frågor kopplat till AI (artificiell intelligens).
Inflationstakten för september 2021 var 2,8 procent, vilket innebär att den steg från augusti till september med 0,5 procent.
Svenska lagar anpassas till EU-regler om gräsrotsfinansiering. EU-reglerna ska underlätta finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster mellan länder i hela EU.
Riksdagen godkänt en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022 för de med låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader kopplat till coronapandemin.
En ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021 har antagits av riksdagen.
Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) tillåter framåt utgivning av e-legitimation till vissa personer som inte är bofasta i Sverige och möjlighet att ge ut e-legitimationer till personer med skyddad identitet.
Arbetslösheten uppgick under vecka 40 till 387 494 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent. För ungdomar mellan 18–24 år ligger arbetslösheten på 9,6 procent.
Regeringen har gett Bolagsverkets (BLV) uppdrag att vidareutveckla den nu framtagna prototyp för delning av företagsinformations från myndigheter och andra utgivare, baserat på blockkedjeteknik.
Arbetsmiljöverket får i uppdrag av Regeringen att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om sådana risker i arbetsmiljön till följd av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läs…
Bokföringsnämnden (BFN) har besvarat frågan hur rättelse av fel efter byte från K2 till K3 ska hanteras.
Arbetsmiljöverket (AV) tydliggör i samband med att coronarestriktionerna upphör den 29 september arbetsgivarens ansvar gällande riskbedömning och åtgärder för att minimera smittspridning.
Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att hushållens bostadslån har ökat det senaste året med en tillväxttakt på 6,5 procent. Bolåneräntorna på nya avtal fortsätter att sjunka och är på historiskt låga…
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bedömt vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt.
BFN (Bokföringsnämnden) har publicerat nya svar på frågor om kapitalförsäkringar och på hur inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande ska redovisas i specifikationen av förändringar i eget kapital.
De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan fr.o.m. den 13 oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Start av handläggning beräknas vid årsskiftet 2021/2022.
Senaste kommentarer